News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको फैसलापछि आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सेवाहरू बन्द गरेको छ।
- संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले सेवा बहिष्कार गरेको र चिकित्सक सडकमा उत्रिएको बताए।
- अधिकारिक स्रोतले बताए, चिकित्सकले प्रमाणपत्र र लाइसेन्स इमेलमार्फत बुझाउँदै छन् र आन्दोलन जारी रहनेछ।
२४ असार, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले आज पनि आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेका चिकित्सकले सोमबार पनि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका थिए ।
संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले देशभरको सेवा ठप्प पारेको बताए । उनले भने, ‘सेवा बहिष्कार गरेका छौं । आकस्मिक र सघन उपचार भने सुचारु छ । आन्दोलनमा सशक्त बनाउँदै लगेका छौं ।’
मंगलबार अस्पतालको सेवा बन्द गरेर काठमाडौं उपत्यकाका चिकित्सक माइतीघरमा जम्मा भएका छन् । काठमाडौं बाहिर भने संघको शाखामा भेला हुने र स्वास्थ्य संस्थामा धर्ना दिने कार्यक्रम छ ।
‘चिकित्सकलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित प्रदर्शनस्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान गरेका छौं,’ डा. कार्कीले भने, ‘अब चिकित्सक सडकमा उत्रिए ।’
डा. कार्कीका अनुसार चिकित्सकको प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन भइरहेको छ । मंगलबार बेलुका नै मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी छ ।
‘इमेलमार्फत प्रमाणपत्र र लाइन्सेस चिकित्सकले पठाइरहनुभएको छ । सकेसम्म आज बेलुकी नै मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउँछौं,’ डा. कार्कीले भने ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्दा दैनिक ४ लाखभन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
चिकित्सक संघले रोक्यो अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा
केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द-हड्ताल गर्न नपाइने भए पनि त्यसको पालना नहुँदा बिरामीहरू अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपचार पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेर निमुखा जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको जनस्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् ।
स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल वा घेराउ गर्न नहुने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन नहुने र आन्दोलन, बन्द जस्ता कार्यमा उत्रिने जो-कोहीलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ संघकै पहलमा भएको थियो । संघ आफैंले बनाएको उक्त ऐनविरुद्ध आफैं स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्दै आएको छ ।
